नेपाल कसैको पराधिनमा नरहेको, विधि, पद्धती तथा ईमान, धर्म, नैतिकता, असल चरित्र, भएका शासकद्वारा शासित मुलुक हो । संसारको वैधानिक कानून आजभन्दा ६५० वर्ष अघि राजा जयस्थिति मल्लका पालामा निर्मित मानव न्याय शास्त्र जस्मा “ जस्को पाप उस्को गर्दन ” भन्ने व्यवस्था थियो भने कार्यान्वयन पनि निष्पक्ष रुपमा हुन्थ्यो । 

आधुनिक नेपालको कुरा गर्दा आजभन्दा ३०२ वर्ष पहिले श्री ५ बडामहाराज पृथ्वी नारायण शाहले नेपालको एकिकरण मात्र गरेनन् देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको थिति बसालेका थिए । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा

मेरा सारा दुखले आज्र्याको मुलुक होइन । सबै जातको पूmलबारी हो ।

निञानिसाफ बिगा¥र्या भन्याको घुस दिन्या र घुस षान्या ईन दुईको ता धन जीब गरि लियाको पनि पाप छैन ।

सिपाहि भन्याको तिषारि राख्नु । तिषारी राख्याका सिपाहि कसैको मलाजामा पस्दैनन् ।

नेपाल भन्याको असली हिन्दुस्थाना रहेछ आफ्ना कुल धर्म नछाडनु ।

त्यस्तै जनताको धुरीबाट धुंवा नआई खाना नखाने राजा महेन्द्र मल्ल थिए भने नियाँ निसाफ हराए गोरखा जानु भन्ने राजा राम शाह थिए ।

लामो शासनकाललाई बिष्लेशण गर्दा नेपालका राजाहरुले कहिल्यै पनि देशको स्वाधिनतामा खेलवाड गरेनन् । बिदेशि गुप्तचरको रकममा डुबुल्की मारेनन् । तर २००७ साल देखी आज सम्म भने राजनीति गर्नेहरुले जनताको हितको लागी केही पनी माखो मारेनन् । साच्चै भन्ने हो भने त्यस यता देशघात, भ्रष्टाचार गर्नुमा नै यो देशका शासकहरुको चिनारी रहन गयो । हाल सम्म देशमा कहिं कतै नबिकेका चरित्रहीन, भ्रष्ट, हत्यारा, देशघाती र मतियारहरुको कब्जामा मात्र मुलुक रह्यो । २०६५ साल तिरबाटै अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्य भन्नु हुन्थ्यो ०४६ साल देखी आज सम्म यो देशमा बिभिन्न पार्टीका ३० लाख झोले कार्याकर्ताले देश ध्वस्त पारे । तर २०८० सालमा आईपुग्दा १५ लाख पुगेको छ । तिनै देशघाती गुण्डाको भरमा शासन लम्ब्याउने काम भएको छ । नेपालको राजनीतिक ईतिहासको समिक्षा गर्दा अहिले हामी ६५० वर्ष अघि जत्तिको पनी छैनौं ।

२० सौं हजारको हत्या गरेर लाखौंलाई अंङ्गभङ्ग र घरवार बिहिन पारेर स्थापना गरिएको व्यबस्था र विदेशी गुप्तचर र आईएनजिओको वलमा ८ वर्ष लगाएर बनाएको नेपालको संविधानको देखाउनको लागी धारा २ ले नेपाली जनतालाई सर्वभौमसत्ता सम्पन्न भन्यो ।  धारा ५ मा राष्ट्रहितका कुरा ग¥यो । धारा ५१ ले राज्यका नीतिका कुरा ग¥यो । धारा ५२ ले राज्यका दायीत्वका कुरा ग¥यो तर धारा ५५ नीति उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाईने छैन । धारा ८२ नेपालको संघिय सरकारको काम उपर प्रश्न उठाउन पाईने छैन भन्यो त्यस्तै धारा १७४ प्रदेश सरकारले गरेको काम उपर प्रश्न उठाउन पाईने छैन भन्यो ।

त्यस्तै शक्ति शन्तुलनका अंङ्गलाई दलका झोले र पङ्गगु बनाउन धारा १५३ न्याय परिषदको ब्यवस्था, धारा २८४ संवैधानीक परिषद सम्बन्धी ब्यवस्था छ जस्मा दलीय भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने परंपरा नै बन्यो । धारा २३९ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तब्य र अधिकारको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा तर यस संविधानमा छुट्टै ब्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष ब्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन भन्ने ब्यवस्थाले भ्रष्टाचार गर्न सक्ने पदाधिकारी उपर पदमा बहाल रहंदा सम्म कुनै कारवाही हुंदैन ।

देशमा यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार ब्याप्त छ । यस्को अन्त्यका लागी वर्तमान कानुनले काम गर्न सक्दैन भने यो संविधान नै बाधक छ । सभ्य र चेतनशिल विधि मान्ने नागरीकले प्रचलित कानून खारेज वा संसोधन नगरे सम्म मान्नु पर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्ता छ । नेपालमा जसरी अरु ७ वटा संविधान परिवर्तन भए यो पनी परिवर्तन हुनु पर्दछ । परिवर्तित ब्यवस्थामा वर्तमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सट्टा एक शक्तिसाली नागरिक आयोगको ब्यवस्था गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा भ्रष्टाचार विरुद्ध नेपालले “ नागरिक आयोग सम्बन्धि अवधारणा ” सम्बन्धि विश्लेषणात्मक पुस्तिका प्रकाशित गरिएको छ । सो पुस्तिकामा नागरिक आयोग नै किन ? नागरिक आयोग कस्तो हुनु पर्छ ? बँुदागत रुपमा यस्मा समावेश गर्नु पर्ने बँदाहरु, नेपाल नागरिक आयोग किन ? यस्का मुख्य उद्धेश्य, अन्तिम लक्ष्य तथा नेपाल नागरिक आयोगको प्रश्तावित मस्यौदा तयार गरि जनसमक्ष ल्याएका छौ ।

देशमा ब्याप्त रुपले जरा गाडेको शुषुप्त, नियोजित, सहभागितामूलक, नीतिगत, निर्देशनात्मक, आपराधिक, कृयाशिल तथा बिविध प्रकारका भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सार्वजनिक आचार संहिताको आवश्यकता छ ।